सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि २२ वटा मन्त्रालय थिए । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयको संख्याको टुंगो लागेको छ ।
यस अघि २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा पाँच वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने भएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजनको टुंगो लागेको हो। संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा बनाइने भएको हो ।
बिज्ञापन
नियमावली स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय रहने टुंगो लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेजीमा पर्नेछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ ।
बिज्ञापन
गाभिएका र खारेज गरिएका मन्त्रालयहरूको सूची राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यन्वयनमा जानेछ ।
